रायपुर। Lakhan Lal Dewangan ने रायगढ़ जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद अस्पतालों का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने शासकीय और निजी अस्पतालों में भर्ती श्रमिकों से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और अस्पताल प्रबंधन को सभी घायलों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने प्रभावित ग्रामीणों से भी बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली।
हादसे के बाद प्रशासन ने संभाली स्थिति, कई अस्पतालों में चल रहा इलाज
मंत्री देवांगन ने बताया कि 14 अप्रैल को ग्राम सिंघीतराई स्थित वेदांता प्लांट में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया था। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को प्राथमिकता के आधार पर रायगढ़ के विभिन्न अस्पतालों—फोर्टिस, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज और अपेक्स में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर के कालड़ा अस्पताल रेफर किया गया है।
मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
घटना को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री देवांगन ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
36 श्रमिक प्रभावित, 20 की मौत, 16 घायल
इस हादसे में कुल 36 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें 20 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 घायल हैं और उनका इलाज जारी है। प्रशासन की ओर से सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
सरकार और कंपनी दोनों ने की आर्थिक सहायता की घोषणा
राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
दूसरी ओर, कंपनी प्रबंधन ने भी प्रभावित परिवारों को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कंपनी द्वारा मृतक श्रमिकों के परिजनों को 35 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और रोजगार सहयोग देने की बात कही गई है, जबकि घायलों को 15 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही घायलों को पूरी तरह स्वस्थ होने तक वेतन और काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
