नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत से पूछा है कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत दिए जाने के बाद कंपनियों ने इसका लाभ अपने कर्मचारियों तक कितना पहुंचाया है। उन्होंने उद्योगपतियों से यह भी जानना चाहा कि टैक्स में छूट के बाद कितनी नई भर्तियां हुईं और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की गई।
प्रधानमंत्री 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित FICCI की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय कंपनियों से रोजगार सृजन के साथ कर्मचारियों के वेतन और कल्याण पर भी ध्यान देने की अपील की।
12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट का जिक्र
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों से सवाल किया कि क्या इस राहत का फायदा कर्मचारियों तक पहुंचा है? कंपनियों को यह आकलन करना चाहिए कि उनके कर्मचारियों की आय में कितनी वृद्धि हुई है।
उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का भी किया उल्लेख
प्रधानमंत्री ने 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की 30 प्रतिशत दर का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने इसे घटाकर 22 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कारोबार को आसान बनाने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर रहा है।
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से आर्थिक सुधारों को लेकर बिना झिझक सुझाव देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यह पुरानी सरकार नहीं, बल्कि मित्रों की सरकार है, जो दोस्ती निभाना जानती है।
हर जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ना ठीक नहीं
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हर काम के लिए यह रवैया नहीं चल सकता कि “मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे।” उन्होंने निजी क्षेत्र से भी देश की आर्थिक प्रगति, रोजगार और कर्मचारियों के हितों के लिए जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।
उनकी इस टिप्पणी के जरिए कॉरपोरेट टैक्स में दी गई राहत और कर्मचारियों को मिलने वाले वास्तविक लाभ के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित हुआ।
