रायपुर।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह लगभग 11 बजे शुरू होने की संभावना है। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम और जनहित के विषयों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं, शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 21 जनवरी को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लेकर विकास को नई दिशा दी थी।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए थे ये बड़े निर्णय
1. आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही नीति से संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया।
2. नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने का निर्णय लिया। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और देशभर में इसके 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
3. आईटी और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने 4 उद्यमिता केंद्र
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू को मंजूरी दी।
इन केंद्रों के माध्यम से AI, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन और वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं डेवलपमेंट (ESDM) सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिससे हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
4. शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सेवाओं को मजबूती
राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने अहम निर्णय लिए। इसका उद्देश्य संसाधनों को मजबूत करना और तय मानकों के अनुसार जांच सुविधाओं की संख्या बढ़ाना है।
4 फरवरी की बैठक पर टिकी निगाहें
अब 4 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक से भी प्रदेशवासियों को कई अहम फैसलों की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में विकास योजनाओं, रोजगार, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
