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रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर हुए लगभग ₹1,000 करोड़ के घोटाले की जांच अब CBI के हाथों में है। सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI की टीम रायपुर के माना स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंची। टीम ने विभागीय उप संचालक से मुलाकात कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए और उन्हें अपने साथ लेकर गई।

यह मामला राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान (SRC) से जुड़ा है — एक ऐसा NGO, जिसे कथित तौर पर IAS अधिकारियों ने बनाया और जिसके नाम पर वर्षों तक सरकारी फंड की बंदरबांट होती रही।

🔍 हाईकोर्ट ने कहा — यह “संगठित अपराध” है

24 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच (जस्टिस पी.पी. साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल) ने इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि यह मामला न तो स्थानीय पुलिस और न ही राज्य एजेंसियों के दायरे में आता है, क्योंकि यह एक सुनियोजित और संगठित वित्तीय अपराध है। अदालत ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे।

🧾 किन अधिकारियों पर लगे आरोप

इस घोटाले में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम सामने आए हैं —
विवेक ढांड (पूर्व मुख्य सचिव), आलोक शुक्ला, एम.के. राउत, सुनील कुजूर, बी.एल. अग्रवाल और पी.पी. सोती।
इसके अलावा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एम.एल. पांडेय और पंकज वर्मा पर भी संलिप्तता के आरोप हैं।

📑 घोटाले की जड़ — एक जनहित याचिका से खुला राज

पूरा मामला वर्ष 2017 में दर्ज जनहित याचिका (PIL) के बाद सामने आया। रायपुर के कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने याचिका दायर कर दावा किया था कि “राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान” नामक संस्था केवल कागजों में मौजूद थी।
इस संस्था के माध्यम से 2004 से 2018 तक करीब ₹1,000 करोड़ का सरकारी धन गबन कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उन्हें एक शासकीय अस्पताल में कर्मचारी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ कि वह अस्पताल किसी एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा था, न कि सरकार द्वारा।

💸 ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा

जांच में सामने आए कुछ प्रमुख बिंदु —

• SRC के बैंक खाते से फर्जी आधार कार्ड बनाकर Bank of India और SBI मोतीबाग शाखा से करोड़ों रुपये निकाले गए।
• अस्पतालों और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बिना जरूरत करोड़ों रुपये खर्च किए गए।
• पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह ने भी शपथ-पत्र में 150 से 200 करोड़ रुपये की अनियमितताओं की पुष्टि की थी।

⚖️ अब क्या आगे होगा

CBI ने जब्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कई पूर्व और वर्तमान अफसरों से पूछताछ की संभावना है। माना जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक घोटालों में से एक बन सकता है।

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