रायपुर। राजधानी रायपुर के कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर लगाए गए मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों को लेकर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराएं। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने और मेडिकल जांच के लिए भी आवेदन पेश करने को कहा है।
🧾 मामला कैसे पहुंचा हाईकोर्ट
कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने रायपुर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि ED अधिकारी उनसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों के खिलाफ झूठी गवाही देने का दबाव बना रहे हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
यह मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां सोमवार को इसकी विस्तृत सुनवाई हुई।
⚖️ दोनों पक्षों की दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की।
वहीं ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा।
हेमंत चंद्राकर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मारपीट की गई, जबकि ईडी की तरफ से यह दावा किया गया कि पूछताछ के दौरान कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं किया गया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील का बयान रिकॉर्ड पर लिया और आगे की जांच को लेकर निर्देश जारी किए।
🕵️♂️ पूछताछ का पूरा घटनाक्रम
हेमंत चंद्राकर, जो रायपुर के रोहणीपुरम स्थित कंचनगंगा कॉलोनी के निवासी हैं, ने पुलिस को बताया कि
- 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे वे ED कार्यालय रायपुर में पूछताछ के लिए गए थे।
- पूछताछ रात 8:30 बजे तक चली।
- इसके बाद उन्हें अगले दिन दोबारा बुलाया गया।
चंद्राकर ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया, ताकि यह साबित किया जा सके कि
भूपेश बघेल के सहयोगियों — विजय भाटिया, रामगोपाल अग्रवाल, आशीष वर्मा, मंदीप चावला, आदित्य अग्रवाल, शाश्वत जैन, किशोर चंद्राकर और सतपाल सिंह छाबड़ा — के माध्यम से कमीशन देकर काम करवाया गया।
🚨 निष्पक्ष जांच की मांग
चंद्राकर ने पुलिस से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
वहीं, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्राथमिकता याचिकाकर्ता के बयान और मेडिकल जांच को दी जाएगी।
