रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र, एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।
पिछली बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
राज्य कैबिनेट ने 14 नवंबर को हुई पिछली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई थी। इनमें किसानों, प्रशासनिक संरचना और खेल अवसंरचना से जुड़े बड़े निर्णय शामिल थे।
1. दलहन-तिलहन उपार्जन पर बड़ा फैसला
मंत्रिपरिषद ने यह तय किया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन–तिलहन फसलों का उपार्जन पहले की तरह ही
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत किया जाएगा।
समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली प्रमुख फसलें:
- खरीफ: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
- रबी: चना, सरसों, मसूर
सरकार का मानना है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है।
2. विभागों के पुनर्गठन का फैसला
प्रशासनिक कार्यों में सुधार और “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दो बड़े बदलाव किए गए:
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य और उद्योग विभाग में विलय
- बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग का योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में समावेश
3. धान खरीदी के लिए वित्तीय प्रावधान
धान खरीदी प्रणाली को सुचारू चलाने के लिए:
- 2024–25 की 15,000 करोड़ की शासकीय गारंटी को 2025–26 के लिए पुनर्वेधीकरण
- विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति
यह फैसला खरीफ विपणन सीजन में किसानों से समय पर और सुगमता के साथ धान खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।
4. आवास योजनाओं के लिए नई पात्रता शर्तें
राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं—दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना तथा नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना—के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
मुख्य प्रावधान:
- EWS/LIG के लिए बनी अविक्रित आवास इकाइयों को तीन विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग के खरीदार को बेचा जा सकेगा (बिना अनुदान)।
- यदि कोई व्यक्तिगत या संस्थागत खरीदार Bulk Purchase का प्रस्ताव देता है, तो वह भी संभव होगा, लेकिन ऐसे खरीदारों को अनुदान नहीं मिलेगा।
5. नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने का निर्णय
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को दीर्घकालीन लीज पर देने का फैसला किया गया।
सरकार का दावा है कि इससे—
- प्रदेश के क्रिकेटरों को बेहतर सुविधाएं
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी में वृद्धि
- खेल अवसंरचना का विकास
—सुनिश्चित होगा।
