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छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा: कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता, आदेश जारी – 3.30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा: कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता, आदेश जारी – 3.30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

Chhattisgarh DA Hike: 1 सितंबर से लागू होगा नया आदेश, अक्टूबर की सैलरी में दिखेगा असर

रायपुर. त्योहारी सीजन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि करते हुए इसे 55 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।

कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता

दरअसल, अब तक राज्य के कर्मचारियों को 53% DA दिया जा रहा था, लेकिन नए आदेश के बाद यह 55% हो गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता पाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों को राहत देने और महंगाई का बोझ कम करने के लिए उठाया गया है।

अक्टूबर की सैलरी में दिखेगा असर

नोटिफिकेशन के अनुसार 1 सितंबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा। इसका असर कर्मचारियों की अक्टूबर माह की सैलरी में देखने को मिलेगा। कर्मचारियों को 2% अधिक राशि सैलरी में दिखाई देगी।

3.30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

प्रदेश के करीब 3.30 लाख शासकीय कर्मचारी और अधिकारी इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग का अनुमान है कि इससे राज्य सरकार पर सालाना करोड़ों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को राहत मिलना सरकार की प्राथमिकता है।

छठवें वेतनमान वालों के लिए अलग दरें

सरकारी आदेश के अनुसार, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 252% तक पहुंच गया है। इससे पुराने वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

एरियर की मांग

शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत तो किया है लेकिन साथ ही एरियर देने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जब से DA लागू किया है, उसी समय से राज्य में भी इसे लागू मानकर एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए।

सरकार का रुख

इस फैसले के साथ विष्णुदेव सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए समय-समय पर कर्मचारियों को राहत देती रहेगी।


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Editor Jamhoora

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