रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की दिशा और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। खेल, खनन, भूमि नीति और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, वे आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं।
खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी: नया रायपुर में खुलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी
नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को लगभग 8 एकड़ जमीन दी जाएगी, जहां एक विश्वस्तरीय क्रिकेट अकादमी का निर्माण होगा। यह सुविधा राज्य के होनहार खिलाड़ियों को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में मदद करेगी।
रेत के अवैध खनन पर सरकार की सख्ती, 2025 के नए नियम होंगे लागू
राज्य सरकार ने पुराने नियमों को रद्द कर एक नया कानून – छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को स्वीकृति दी है। इसके तहत अब रेत खदानों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि अवैध खनन पर भी रोक लगेगी और आम लोगों को उचित कीमत पर रेत उपलब्ध कराना संभव होगा।
खनिज निधि का उपयोग अब जनहित में होगा
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के नए दिशा-निर्देशों के तहत, जिला खनिज न्यास की राशि का कम से कम 70% हिस्सा अब प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कि पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि में खर्च किया जाएगा।
कृषि भूमि के दामों के निर्धारण में बदलाव, अब हेक्टेयर के हिसाब से होगी गणना
ग्रामीण कृषि भूमि की कीमत तय करने की प्रणाली में बदलाव कर अब 500 वर्गमीटर की सीमा को खत्म करते हुए पूरे रकबे की दर हेक्टेयर के अनुसार तय की जाएगी। इसके अलावा शहरी सीमा से सटे गांवों और औद्योगिक निवेश क्षेत्रों की ज़मीनों की दरें अब वर्गमीटर के आधार पर तय होंगी। यह कदम जमीन संबंधी अनियमितताओं को रोकने में सहायक होगा।
निष्कर्ष:
साय सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि विकास के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। युवा खिलाड़ियों को अवसर, रेत माफिया पर शिकंजा, और खनिज निधि का बेहतर इस्तेमाल – ये सब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक नए विकास पथ पर ले जाएंगे।
