रायपुर।
छत्तीसगढ़ की साय सरकार दिसंबर महीने में एक बार फिर बड़े फैसलों की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें शासन से जुड़े कई अहम एजेंडे पर चर्चा संभव है।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 3 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद अब उनके अमल और आगे की रणनीति पर सरकार की स्पष्टता सामने आ सकती है। सूत्रों की मानें तो यह बैठक न केवल समीक्षा की होगी, बल्कि कुछ नए नीतिगत फैसलों की भी जमीन तैयार कर सकती है।
किसान, धान खरीदी और भुगतान प्रणाली पर रहेगी नजर
कैबिनेट की प्राथमिकताओं में इस बार कृषि क्षेत्र को शीर्ष पर रखा गया है।
धान खरीदी व्यवस्था, किसानों को समय पर भुगतान, और भंडारण व्यवस्था को लेकर मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा की जा सकती है। सरकार इस बात पर मंथन कर सकती है कि खरीदी प्रक्रिया कैसे और पारदर्शी व तेज बनाई जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
इसके साथ ही राज्य के खाद्यान्न प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा की संभावना है।
उद्योग और रोजगार को लेकर संकेत
सरकार छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए आकर्षक औद्योगिक गंतव्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में औद्योगिक नीति में संशोधन, निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं आसान करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जा सकते हैं।
खासतौर पर जिलों में बढ़ती निवेश रुचि को देखते हुए सरकार कुछ नए प्रोत्साहन पैकेज या नीतिगत फैसला लेकर आ सकती है।
राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर अहम बैठक
यह बैठक आने वाले महीनों की शासन-प्रशासनिक दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। सरकार जहां एक ओर अपने अब तक के फैसलों के असर का आकलन करेगी, वहीं दूसरी ओर 2025 के एजेंडे की झलक भी इसी बैठक से सामने आ सकती है।
